प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची 2026 किसे मिला घर पूरी लिस्ट देखें

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची वर्ष 1985/आरंभ इंदिरा आवास योजना को नए रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से 20/नवंबर 2016/को आरंभ किया गया था l प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब शुरू हुई l यह पोस्ट पढ़े l

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची

उद्देश्य

PMFBY का उद्देश्य अपेक्षित घटनाओं के कारण फसल हानि से प्रभावित किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना तथा किसानों को आप स्थिर रखना है,

कार्यान्वयन

इस योजना को वर्ष 2016/में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है l

प्रमुख बिंदु 

इसके तहत खाद्यान्न तिलहन वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों की शामिल किया गया है l

PMFBY के अंतर्गत किसानों द्वारा भुगतान को जाने वाली प्रेमीयम राशि खरीफ फसलों के लिए 2%रबी की फसलों के लिए 1.5%तथा वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5%है l

इसके अंतर्गत बुआई से पूर्व बीआई से कटाई तक के नुकसान तथा फसल कटाई के उपरांत जोखिमों को शामिल किया गया है l

PMFBY के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP विकसित किया गया है l इसके माध्यम से सभी हित धारकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित ही सकेगा l PMFBY के तहत बीमा कंपनियों को व्यवसाय का आवंटन 3/वर्षों के लिए किया जाएगा l

तकनीकी सहायता हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण आवास मद्देनजर राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी NTSA कि स्थापना भी की जाएगी l

इसके लिए वर्ष 2018/19/तक करोड़ घरों के निर्माण के लिए PMAYG कार्यक्रम की कुल लागत ₹1,30,075/करोड़ है l यह लगात भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों के लिए 60.40/के अनुपात में तथा पहाड़ी क्षेत्रों उत्तर पूर्वी राज्यों और तीन हिमाचल राज्यों में लगता साझा करने का अनुपात 90:10/का है l

दिल्ली और चण्डीगढ़ के अतिरिक्त यह योजना पूरे भारत में क्रियान्वित किया जा रहा है l प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005/के तहत अप्रैल जून 2021/में 3.9/लाख परिवारों ने 100/दिन का रोजगार पूर्ण कर लिया है l

उद्देश्य

इसका उद्देश्य मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में एक गारंटीकृत रोज़गार के रूप में कम से कम 100/दिनों का अकुशल मैन्युअल कार्य उपलब्ध कराना l

इसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादन संपत्तियों का निर्माण किया जाता है l

कार्यान्वयन

मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है l

प्रमुख बिंदु 

मजदूरी के माध्यम से रोज़गार के अवसरों की गारंटी प्रदान कर ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक सुभेद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना l

ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार का कायाकल्प करना l

एक स्थाई और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्ति आधार का निर्माण करना l

स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य को बढ़ावा देकर रोज़गार अवसरों के निर्माण माध्यम से ग्रामीण निर्धनों को आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना l

विभिन्न निर्धनता और आजीविका पहलों के अभिसरण के माध्यम से विकेंद्रीकृत सहभागितापूर्ण आयोजन को सुदृढ़ करना l

पंचायती राज संस्थानों को सशक्त कर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करना l

अधिकर आधारित विधिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित वर्गों विशेष रूप से महिलाओं अनुसूचित जाति s c और अनुसूचित जनजातियों s t का सशक्तिकरण करना l

मनरेगा के अंतर्गत किए जाने कार्यों का सामाजिक लेखापरीक्षा social Audit अनिवार्य है l

इसके तहत क्रम से कम एक सुहाई लाभार्थी महिलाएं होना आवश्यक है l

इसके तहत 5/किमी के दायरे में रोज़गार प्रदान किया जाता है और यदि दूरी 5/किमी से अधिक है, तो अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाता है l

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005/के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इसके लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर विनिदिष्ठ कर सकती है l

यदि आवेदन करने या कार्य मागे जाने के पंद्रह दिनों के अन्दर रोज़गार प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदन कर्ता बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी होता है l बेरोज़गारी भत्ता राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है l

मजदूरी और निर्माण सामग्री में 60:40/के अनुपात को बनाए रखा जाना चाहिए कोई ठेकेदार और मशीनरी अनुमन्य नहीं है l

केंद्र सरकार कुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों को मजदूरी सहित अकुशल मैन्युअल श्रम की 100/प्रतिशत मजदुरी लागत एवं भौतिक लगात के 75/प्रतिशत का वहन करती है l

सरकार ने विभिन्न राज्यों में अधिसूचना सूखा प्रभावित जिलों में 100/दिनों से अधिक दिनों 150/दिनों तक के लिए अतिरिक्त रोज़गार को मंजूरी दे दी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना

12/सितंबर 2019/को लघु व सीमांत कृषकों हेतु पेंशन योजना के रूप में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुरू गई थी l मार्च 2021/तक 21/लाख से ज्यादा किसान इसमें शामिल हो गए हैं l

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य सीमत एवं लघु किसानों को सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करना है l

कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर रहा है l

प्रमुख बिंदु 

पीएम किसान मान धन योजना के तहत किसान ₹55/से ₹200/प्रतिमह उम्र के अनुसार अंशदान से 60/की आयु पूरी होने पर ₹3000/पातिमह की न्यूनतम नियमित पेंशन प्राप्त कर सकेगी l

यह एक स्वैच्छिक योजना है योजना है जिसमें किसान के योगदान की राशि के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी l

इस योजना में शामिल होने के लिए किसान की आयु 18/से 40/वर्ष के बीच होनी चाहिए l

लाभार्थी को मृत्यु होने पर 60 वर्ष के बाद उसके जीवन साथी को पेंशन पचास प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा l बशर्ते वह इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी न हो l

60/हो उसका जीवन साथी इस योजना में नियमित योगदान दे रहा हो उसका जीवन साथी इस योजना में नियमित योगदान देने का विकल्प चुन सकता है l

योजना के अंतर्गत किसान यह विकल्प चुन सकता है कि उसके मासिक योगदान को राशि को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रदान राशि से सीधा काट लिया जाए इसके अतिरिक्त

ग्रामीण क्षेत्रों से सीधा काट लिया जाए अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नर सेवाए प्रदान करने के लिए गठित कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी किसान मासिक योगदान राशि जमा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 

प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ

परिचय प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है l जिसमे देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है l इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैकिंग खाता वित्तीय साक्षरता श्रेणी की उपलब्धता विप्रेषण सुविधा बीम तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है l

उद्देश्य

इस योजना में सभी सरकारी केंद्र राज्य स्थानीय निकाय से प्राप्त होने वाले लाभों को लाभार्थियों के खातों में प्रणालीकृत किए जाने तथा केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजना को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की गई है l

प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जो वह निया तरीके से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है l

लाभ

जमा राशि पर ब्याज

₹1/लखा का दुर्घटना बीमा कवर वर्ष 2018/से नए खातों पर ₹2/लाख

कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं l

पूरे भारत में धन का आसानी से अंतरण l

सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का खातों से लाभ अंतरण प्राप्त होगा l किसान उत्पादन संगठन योजना 2026 लाभ व आवेदन पूरी जानकारी

पात्र खाताधारकों को ₹10.000/ओवरदफ्ट की सुविधा दी जाएगी पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच l

Hii friend पोस्ट जरूर पढ़ें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी पोस्ट में इस योजना का अभ लाभ उठा सकते हैं l ज्यादा से ज्यादा पोस्ट शेयर करें l