मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर की सुरक्षित रखने और उनकी प्रतीक्षा का संरक्षण करने में सहायता के लिए केन्द्र सरकार ने मई 2021/में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 11.8/करोड़ छात्रों मैद्रिका सहायता प्रदान की यह सहायता मध्यान्ह भोजन योजना के खाना पकाने की लागत घटक के बराबर है l इसके लिए राज्यों संघों राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार ने ₹1200/करोड़ की अतिरिक्त

मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य

उद्देश्य

विद्यालय जाने वाले बच्चों के नामांकन Enrollment प्रतिधारण Retention एवं उपस्थिति Attendence को बढ़ावा l

स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना l

अपेक्षित लाभार्थी 

सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्च शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूली बच्चे l के लिए हैं

शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा के तहत संचालित केंद्र एवं देशभर के कभी क्षेत्रों के राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से जुड़े विद्यालय मिड डे मील के तहत सम्मिलित है l

कार्यान्वयन

इसकी निगरानी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव एवं कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड करता है l

इसके साथ की राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन सह निगरानी समिति भी है l

जिले को लोक सभा के वरिष्ठतम सांसद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति जिला स्तर पर निगरानी करती है l

प्रमुख बिंदु 

इसके तहत प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को 450/कैलोरी और 12/ग्राम प्रोटीन युक्त तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700/कैलोरी एवं 20/ग्राम प्रोटीन युक्त पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करना निर्धारित किया गया है l

मध्याह्न भोजन योजना क्या है

इसके तहत प्राथमिक कक्षाओं के स्तर पर बच्चों को 100/ग्राम खाद्यान्न 20/ग्राम दाल.50/ग्राम सब्जियां और 5/ग्राम तेल तथा वसा प्रदान किया जाता है l

उच्च प्राथमिक कक्षाओं के स्तर पर 150/ग्राम अनाज 30/ग्राम दाल 75/ग्राम सब्जियां और 7.5/ग्राम तेल व वसा प्रदान किया जाता है l

शिक्षा मंत्रालय Ministry of Education

इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता भी प्रदान की जाती है l

इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराती हैं जबकि खाना पकाने अवसंरचना विकास खाद्यान्नों के परिवहन और रसोइयों एवं सहायकों को पारिश्रमिक का भुगतान केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य साझा किया जाता हैं l