मध्याह्न भोजन योजना क्या है बच्चों के पोषण स्तर की सुरक्षित रखने और उनकी प्रतीक्षा का संरक्षण करने में सहायता के लिए केन्द्र सरकार ने मई 2021/में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 11.8/करोड़ छात्रों मैद्रिका सहायता प्रदान की यह सहायता मध्यान्ह भोजन योजना के खाना पकाने की लागत घटक के बराबर है l इसके लिए राज्यों संघों राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार ने ₹1200/करोड़ की अतिरिक्त
मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य
उद्देश्य
विद्यालय जाने वाले बच्चों के नामांकन Enrollment प्रतिधारण Retention एवं उपस्थिति Attendence को बढ़ावा l
स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना l
अपेक्षित लाभार्थी
सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्च शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूली बच्चे l के लिए हैं
शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा के तहत संचालित केंद्र एवं देशभर के कभी क्षेत्रों के राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से जुड़े विद्यालय मिड डे मील के तहत सम्मिलित है l
कार्यान्वयन
इसकी निगरानी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव एवं कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड करता है l
इसके साथ की राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन सह निगरानी समिति भी है l
जिले को लोक सभा के वरिष्ठतम सांसद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति जिला स्तर पर निगरानी करती है l
प्रमुख बिंदु
इसके तहत प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को 450/कैलोरी और 12/ग्राम प्रोटीन युक्त तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700/कैलोरी एवं 20/ग्राम प्रोटीन युक्त पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करना निर्धारित किया गया है l
मध्याह्न भोजन योजना क्या है
इसके तहत प्राथमिक कक्षाओं के स्तर पर बच्चों को 100/ग्राम खाद्यान्न 20/ग्राम दाल.50/ग्राम सब्जियां और 5/ग्राम तेल तथा वसा प्रदान किया जाता है l
उच्च प्राथमिक कक्षाओं के स्तर पर 150/ग्राम अनाज 30/ग्राम दाल 75/ग्राम सब्जियां और 7.5/ग्राम तेल व वसा प्रदान किया जाता है l
शिक्षा मंत्रालय Ministry of Education
इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता भी प्रदान की जाती है l
इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराती हैं जबकि खाना पकाने अवसंरचना विकास खाद्यान्नों के परिवहन और रसोइयों एवं सहायकों को पारिश्रमिक का भुगतान केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य साझा किया जाता हैं l
अप्रैल 2019/से संशोधित मानदंड
खाना पकाने को मुद्रास्फीति सूचकांक Infiahion Index CPI से होने वाली वार्षिक बढ़ोतरी संबद्ध किया गया है l यह इस योजना के तहत खाद्य वस्तुओं पर मुद्राफोति के प्रभाव को समाप्त करेगा l
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए परिवहन में आने वाली लागत को संशोधित किया गया है l इसके लिए ₹75/दिन क्विंटल की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर ₹150/प्रति किवंटल किया गया है l
रसोई उपकरणों के लिए सहायता को ₹5.000/प्रति स्कूल से बढ़ाकर छात्रों की संख्या के अधार पर ₹10/हज़ार से ₹25/हज़ार के मध्य किया गया है l मध्याह्न भोजन योजना क्या है
उन्नत भारत अभियान योजना

उन्नत भारत अभियान योजना शिक्षा मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है उल्लेखनीय है कि ट्राई फेड ने उन्नत भारत अभियान यूएबी के लिए आई आईसी दिल्ली के साथ एम ओयू पर हस्ताक्षर किए हैं l
उद्देश्य
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को समुद्र करने हेतु विकासात्मक चुनौतियों की पहचान करने और उपयुक समाधान प्रस्तुत करने के लिए ग्रामीण भारत के लोगों के साथ मिलकर कार्य करने हेतु उच्चतर शिक्षक संस्थानों को समर्थ बनाना l
कार्यान्वयन
llT दिल्ली को उन्नत भारत अभियान UBA के लिए समन्वय संस्थान के रूप में नामित किया गया है l
प्रमुख बिंदु
ग्रामीण भारत की उच्चतर शिक्षण संस्थानों से पेशेक समर्धन प्रदान के लिए विशेष रूप से विज्ञान इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में अकादमिक उल्कृष्टता प्राप्त करने वालों हेतु इस प्रारंभ किया गया है l
राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए प्रसमिक विशेष रूप से ग्रामीण भारत हेतु अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में संस्थागत क्षमता का निर्माण करना इसका प्रमुख ध्येय है l
भारत सरकार की योजनाएं
उन्नत भारत अभियान योजना 2.0/के दूसरे संस्करण का चयन एक चैलेंज मोड पर किया गया है l साथ ही इस योजना का विस्तार देश के 750/प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षण संस्थानों सार्वजनिक और निजी दोनों तक कर दिया गया है l
इन शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा गांवों को अंगीकार किया जाएगा और ये छात्र वहां लगों की जीवनशैली एवं उनके समक्ष आने वाली समस्याओं से परिचित होने के लिए उनसे वार्ता करेंगे l
विधांजलि स्कूल स्वयंसेजी कार्यक्रम
परिचय विधांजलि योजना सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा और प्राथमिक विद्यालय में समुदाय और निजी क्षेत्र के ऐसे लोगों को एक साथ लाने का मंच है, जो उन स्कूलों में स्वयंसेवा करने को है जहां वास्तव में उसकी जरूरत है l
कार्यान्वयन
विधांजलि स्कूल स्वयंसेजी कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के समग्र तत्वावधान में देश भर में सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक पहल है,
यह योजना सरकारी स्कूलों के कक्षा 1/से कक्षा 8/तक के लिए है l
पात्रता मापदंड
ऐसे विधालय जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा जैसे विद्यालय एक पक्की ईमारत में ही और उसमें बच्चो के लिए प्रसाधन Toilet उपलब्ध हो इंटरनेट को सुविधा हो पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक हो अगर कन्या विद्यालय या सह शिक्षा CO Ed system प्रणाली हो तो वहां कम से कम एक महिला शिक्षक होना चाहिए l
प्रमुख बिंदु
विधांजलि स्कूल स्वयंसेजी कार्यक्रम योजना के अंतर्गत आवेदकों के लिए किसी विशेष योग्यता को आवश्यकता नहीं है l इसके अंतर्गत कोई भी सामान्य शिक्षित व्यक्ति www.mygov.in पर आवेदन कर सकता है l विदेशी नागरिक भी अपने ओ. सी आई कोड Overeseas citizenship card के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकता है l विदेशी व्यक्ति को कम से कम स्नातक Graduate होनी चाहिए l
विधांजलि योजना में स्वयंसेजी शिक्षकों की जिम्मेदारी
यह योजना पूर्णतः सेवा भाव को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसके लिए कोई भी आर्थिक भुगतान नहीं किया जाएगा हालांकि स्वयंसेवकों को कुछ मूलभूत जिम्मेदारियां है, जिनमें बच्चों को शिक्षित करने साथ ही उन्हें सभी या निम्न में से कोई भी विषय में अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को ज्ञान देना होता है,
लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त करने की कला अभिनय सृजनात्मकता और रचनात्मक हस्लेखन को कला संगीत नृत्य एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियां l
खेल कूद या अन्य कोई मनोरंजन गतिविधियों l
कसरत योग और कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां l
शैक्षणिक और पेशेवर जीवन के लिए काउंसलिंग करना आदि l
नेशनल इनीशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवामेंट निष्ठा
16/जुलाई 2020/को निष्ठा कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश के एसआरजी के लिए पहला ऑनलाइन प्रशान कार्यक्रम शुरू किया गया l
इसका उद्देश्य लगभग 42/लाख प्रतिभागिता को क्षमता का निर्माण करना है l इसमें सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर शिक्षक और स्कूल प्रमुख राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों SCERTs और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में ब्लॉक संसाधन समन्वयक और क्लस्टर संसाधन समन्वयक का क्षमता निर्माण करना है l
इसके तहत शिक्षकों में योग्यता आधारित शिक्षण एवं परीक्षण विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा स्कूलों में सुरक्षा और व्यक्तिगत सामाजिक गुण आदि से संबंधित जागरूकता और कौशल विकास करना है l
कार्यान्वयन
इसके तहत राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा चयनित की रिसोर्स KRPs और स्टेट रिसोर्स पर्सन्स SRPs द्वारा सीधे तौर प्रशिक्षण दिया जाएगा l
इन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT राष्ट्रीय प्रशिक्षण शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान NIEPA केंद्रीय विद्यालय संगठन kvs नवोदय विद्यालय समिति Nvs केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CSBE और गैर सरकारी संगठन द्वारा चिन्हित किये गए 120/नेशनल रिसोर्स पर्सन्स NPRs द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा l
निष्ठा दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है l
इसे प्राथमिक स्तर पर लाइनिंग आउटकम में सुधार लिए लॉन्च किया गया है l
इस विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिकिंग को प्रत्याशित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और प्रशिक्षित करना है l
यह प्रथम बार हुआ है कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं l
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निष्ठा से अपेक्षित परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के संसाधनों और व्यक्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं जिससे प्रशिक्षण मॉड्यूल और ज्यादा प्रासंगिक बन जाएं l
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इस एकीकृत कार्यक्रम को प्रमुख विशेषताएं शैक्षिक खेल और क्विज सामाजिक भावनात्मक शिक्षण प्रारंक बातचीत टीम निर्माण स्कूल आधारित मूल्यांकन तैयारी आतंरिक सतत प्रतिक्रिया तंत्र ऑनलाइन निगरानी और समर्थन माड्यूल आधारित गतिविधियों है l मध्यह योजना योजना क्या है
Hii friend पोस्ट जरूर पढ़ें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी पोस्ट में इस योजना का लाभ जरूर उठाएं l भारत सरकार की योजनाएं l

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